विधेयक र सन्धि–सम्झौतामा अनिवार्यरूपमा जनताको सुझाव लिने प्रावधान जरुरी
विदेशी पैसामा सञ्चालित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्था र निजका प्रतिनिधिसँग विधेयकबारे छलफल नगर्ने, ती संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासम्बद्ध कोही पनि सहभागी नहुने, स्वार्थ समूहका सङ्घ–सस्था, पेसागत सङ्गठनको प्रभावमा विधेयक बनाउन नहुने
जातीय छुवाछुत वर्गीय विभेद हो
सामाजिक विभेदलाई वर्गीय आँखाले हेर्नु जरूरी छ । सरकार र संसद्ले वर्गीय विभेद अन्त्य हुने कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।
सामाजिकीकरण भए सहिदको सपना पूरा हुने
सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी हुनु प्रजातन्त्रविपरीत र संसद्लाई औचित्यहीन बनाउने सरकारको नियत हो
निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने भावना नभएकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी हुने
प्यालेस्टिनी जनताले यहुदीहरूलाई शरण दिएको नरसंहार गराउन होइन
विपिन जोशीबारे इजरायललाई हातहतियार पठाउने अमेरिकी सरकारसँग कुराकानी गर्नुपर्ने
सुशासनको लागि देशको सन्तुलित विकास जरूरी
सङ्घीय संसद् सचिवालयको मानव संशाधन महाशाखाको आयोजनामा सुशासन संवद्र्धन र सदाचार नीतिबारे बिहीबार छलफल भयो ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गामा व्यक्तिको रजाईँ किन ?
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सेवा सञ्चालनबारे छलफल भयो ।
