सांसद सुवालको उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग प्रश्न
बागलुङको एउटा नगरपालिका जैमिनीमा जग्गा अभावको कारण फोहोर व्यवस्थापन गर्न गा¥हो भएको सार्वजनिक भयो । देशभरिका पालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा फोहोरमैला स्थानीय खोलानालामा फालिने र खोला प्रदूषित र दुर्गन्धित हुने बढ्यो । देशको ७५३ वटै पालिकामा फोहोरमैला, खानेपानी, बसपार्क, मनोरञ्जन स्थलसमेत व्यवस्था गरी आवास विकास गर्ने सरकारको योजना छ कि छैन ? हाल कुन कुन पालिकामा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र फोहोर ढल उपचारको बन्दोबस्त भइसकेको छ ?
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको जवाफ
फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । विगतका ५८ वटा नगरपालिकामध्ये आवधिक योजना तर्जुमा गरेका नपाहरूको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यसपछिका आवमा समेत यो कार्यक्रम १०८ वटा नगरपालिकामा विस्तार भएको थियो ।
आव २०७३/०७४ मा भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेका १८ वटा नगरपालिकाहरूमा सडक, नाला, बसपार्क, सार्वजनिक पार्कलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि वार्षिक ५० करोडको दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । नमुना बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा व्यवस्थित बस्ती विकास गरिने छ ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७५।८।१७ गतेको निर्णयबमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि बञ्चरे डाँडामा स्यानेटरी ल्यान्डफिलसाइटको पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । उक्त ठाउँमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत करिब ४० मिटर उचाइको बाँधमध्ये हाल २५ मिटर उचाइको बाँध निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाबाट एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण कार्य धनगढी, शुक्लाफाँटा, गोदावरी, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने केही निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् ।
पुरक प्रश्न
देशभरिका पालिकाहरूलाई स्थानीय जनताको घर घरबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग सङ्कलन गराउन मन्त्रालयले के कस्तो उत्प्रेरणा र बजेटको व्यवस्था गरेको छ ? काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नदीनालामा फोहोर ढल जोडिएकोलाई रोक्ने मन्त्रालयको के कस्तो योजना छ ? पोखरामा सेती नदीमै फोहोर फालिने सार्वजनिक भयो । यसलाई रोक्ने सरकारको के कस्तो योजना छ ?
जवाफ
फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
फुसको घरमा बस्ने नेपाली पक्की घरमा कहिले बस्न पाउने हो ?
सांसद सुवालको उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग प्रश्न
नेपाली जनता के कति फुस वा कच्ची घरमा बस्न बाध्य छन् ? डण्डी र सिमेन्टको मूल्यवृद्धिसँगै नेपालीको फुस वा कच्ची घरहरू अब पक्की नहुने जनगुनासो बढेको यहाँसम्म पुगेको छ कि छैन ? देशको सन्तुलित विकास गर्न ७५३ वटै पालिकामा सहर विस्तार गर्ने काम के कति भइरहेको छ ? देशको सन्तुलित विकास गर्न बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुने पाउने कानुन जरुरी छैन र ?
उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको जवाफ
विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पराल वा खरको छाना भएको घरको सङ्ख्या २ लाख ६० हजार ६ रहेको छ । नेपाल सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल वा खरको छाना भएको घरलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने उद्देश्यअनुरुप सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको सुरुआत गरेको हो । ३६ जिल्लाबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम हाल ७४ जिल्लाको १५० निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको छ । यसमा २ लाख १४ हजार २३० आवास सङ्ख्या स्वीकृत भएका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा भइरहेको बसाइँसराइको चापलाई नियन्त्रण गर्न आव २०६७/०६८ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा बस्तीलाई नयाँ सहर बनाउन थालनी भएकोमा हालसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ वटा, हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा, तराई मधेसमा ५ वटा, हिमाली क्षेत्रमा १० वटा र स्मार्ट सहर १७ वटा गरी ५४ वटा नयाँ सहर विकास गर्नको लागि छनौट भएका छन् ।
पुरक प्रश्न
कतिपय नेपालीको बसोबासको लागि पक्की घर नै नहुने कतिपयको जिल्ला, प्रदेश र सङ्घको राजधानी काठमाडौँमा पनि घर हुने वर्तमान अवस्थाबारे मन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ ? एउटा परिवारलाई आफ्नै जिल्लामा एउटा पक्की घर बनाउन दिने व्यवस्था उत्तम होइन र ?
जवाफ
नेपालीको आर्थिक स्तरअनुसार आफ्नो जिल्ला र राजधानीमा पनि घर बनाउने स्वतन्त्रता सबैलाई रहेको छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार ३० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्री सिंहको जवाफको सार : सं
