देश र जनताका महत्वपूर्ण विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
कसैले नेपोलियनलाई वीर भनेका थिए भने कसैले आक्रमणकारी र निर्दयी भनेका थिए । शासक दलका नेताहरू दूरदर्शी, निःस्वार्थी, देशभक्त र जनसेवक नहुँदा नेपाल झन्झन् समस्यामा फसिरहेको हो ।
शिक्षक असल भए विद्यार्थी झन् असल हुन्छन् । शासक दलका नेताहरू असल भए तिनका कार्यकर्ताहरू असल हुने हो । नेपालमा योग्य नेता र अर्थशास्त्रीको नेतृत्वमा देश नचल्दा नेपालीलाई दुःख भएको हो । सरकारमा गएका प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी दाबी गरेका दलहरू अवसरवादी र गन्तव्यहीन भएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो जहाजलाई कुन बन्दरगाहमा बिसाउने हो, मध्यरातमा हराएको जस्तो अन्यौल अवस्थामा छ । नेपाली काङ्ग्रेस के चाहन्छ, अत्तोपत्तो छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले वामपन्थी एकताको पताका बोकेर काकाकूलजस्तै आकाशमा हेरिरहेको हो र ?
राजनीति कुनै खेल र हाँसो होइन । पानीसँग खेल्ने पानीमै मर्छन् र आगोसँग खेल्ने आगोमै मर्छन् । यसरी नै शासक दलहरूले जहाजलाई गन्तव्यहीन बनाउने हो भने अब केही समयमा नेपाल युवाविहीन हुनेछ । विश्वविद्यालय र अन्य शिक्षण संस्थाका बुद्धिजीवीहरू बिहानैदेखि अङ्ग्रेजी भाषामा भिक्षापात्रो बोकेर “अमेरिकी काका हामीलाई पनि त्यहाँ ठाउँ पाउँ” भनी विलाप गरिरहेका हुनेछन् ।
विश्वका दुई शीर्ष अर्थतन्त्र चीन र अमेरिकाका आ–आफ्नै विकास दृष्टि र लक्ष्य छन् । चीनले स्पष्ट भनेको छ, “व्यापार युद्धमा कोही विजेता हुने छैनन् । चीन कहिल्यै व्यापार युद्ध चाहँदैन । व्यापार युद्धले सारा विश्वको आर्थिक प्रगतिमा अवरोध गर्दछ । व्यापार युद्धले अमेरिकालाई कुनै फाइदा मिलेको छैन ।” यो यथार्थ नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा राख्न सक्नुपर्ने हो ।
संसारको तस्वीरमा अर्ब र खर्ब डलरपतिहरू शक्तिमा पुगेर सार्वजनिक नीति र संस्थालाई आफ्नै हितमा डो¥याएका छन् । उनीहरूले ग्रीनल्यान्ड कब्जा गर्ने, युक्रेनको खनिज लुट्ने र गाजापट्टिलाई लक्जरी रिसोर्टमा रुपान्तरण गर्ने दाबी गर्दै छ । भारतले यो युद्धमा इजरायली फासीवादको समर्थन गर्ने, प्यालेस्टिनी श्रमिकको स्थानमा भारतीय कामदार पठाउने, राष्ट्रसङ्घमा तटस्थ रहने नीति लिएको सार्वजनिक भयो । मौनता चर्किँदै जाँदा गाजा नर्कमा झर्दै छ । विश्व अझ चेत्दैन भने गाजामा मानवता अन्त्य हुनेछ । यस्तो गम्भीर विश्व अवस्थामा यो संसद्ले सचेत भएर युद्धको विरोध गर्नु जरुरी छ । नेपाली काङ्ग्रेस–एमालेको एक वर्षको यो संयुक्त सरकारले युद्धको विरोध र गाजाको मानवताको पक्षमा खुलेर बोल्न सकेन ।
निर्दलीय पञ्चायती कालमा भूमिगत रूपमा जनताबिच काम गरेका अर्थात् खेतीपाती, राति राति कक्षा सञ्चालन, भूगोल, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषय, बेलायती क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति र तिनका अगुवाहरू, अफ्रिकी अगुवाहरू, माक्र्स–एङ्गेल्सका जीवनी पढाएकाहरू बहुदल र गणतन्त्रको सरकारमा पुगेर राजा महाराजाजस्तै गाडीमा झन्डा फरफराउँदै सिंहदरबार भित्र बाहिर सीमित हुँदा जनतालाई दुःख भएको हो ।
प्रजातन्त्रले सबै विचारको सम्मान गर्छ, निषेध गर्दैन । तर, नेपालका शासक दलहरू अन्य राजनीतिक पार्टीका विचार निषेध गर्न लागिपरेका छन्, यो प्रजातन्त्रविपरीत हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले २०८२ असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
सरकार उद्योग–व्यापारमा लाग्न नहुने विचार देशघाती
सरकारले उद्योग–व्यापार गर्न नहुने विचार त्याग्नुपर्दछ । तत्पश्चात् यो विधेयकको अवधारणाअनुसार काम हुनेछ । ‘एक एक थोपाले घडा भरिन्छ’ भनेजस्तै दुई चार वर्षभित्र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिए त्यसबाट केही पुँजी विकास हुनेछ । करोडौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत महँगोमा भारतबाट आयात गरी नेपालमा पुँजी जम्मा हुनेछैन ।
नेपाललाई अहिले मध्यम र साना दर्जाका उद्योगहरू स्थापना गर्नु उत्तम हुनेछ । संसारमा युद्धको सम्भावना अन्त्य भएको छैन । सबै अण्डा एकै टोकरीमा राख्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ । सुरक्षाको दृष्टिले पनि सबै प्रदेशमा मझौला र साना उद्योगको विकास गर्नु उचित हुनेछ ।
चीनजस्तो विशाल जनसङ्ख्या र ठुला उद्योगको सम्भावना भएको देशमा समेत ठुला साना दुवै उद्योगलाई सँगसँगै लाने नीति लिइएको छ । नेपालको वन–जङ्गल, खानी, जल र हावापानीमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पहिलो स्थान दिनु लाभप्रद हुनेछ । तराई हाम्रो अन्नको भण्डार र वन सम्पदा क्षेत्र पनि हो । खेतीको बढ्दो विकासले मात्रै उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको माग पूरा गर्नेछ र नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नेछ । त्यसको लागि सङ्कट र कठिनाइसँग भिड्ने राष्ट्रिय साहस जरुरी छ । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विरोधमा लड्ने सङ्कल्प आवश्यक छ । सरकारका अधिकारी र जनतामा मेहनत र त्यागको भावना चाहिन्छ ।
विदेशी आक्रमण र उपनिवेशवादको विरोधमा स्वाभिमानको सङ्घर्ष गरेका देश पूर्णआत्मनिर्भर भएका उदाहरणहरू छन् । अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला बेलायती उपनिवेशवादले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । अमेरिकाले बेलायती सामान बहिष्कार गरेर खादीको लुगा लगाइ आत्मनिर्भर सिद्धान्तको उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो । चीनको जापानविरोधी दीर्घकालीन लडाइँमा चिनियाँ जनताले जापानी मालसामान लुटेर आगो लगाइदिन्थे र ती सामानको सट्टा चीनकै सामान उपभोग गर्थे । भारतीय जनतासमेतले बेलायती सामान बहिष्कार गरी चर्खा चलाए ।
नेपालको अत्यन्त ठुलो इलाका अझ पनि सामन्ती अवस्थामा छन् । यसकारण, नेपाल कम कष्ट सहेरै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । कसैले नेपाललाई शक्तिको धम्की देखाउँछ भने जवाफ हाजिर छ– ‘सूर्य नडुब्ने’ साम्राज्य भएको बेलायतलाई पिछडिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले झुकायो । संसारमा ‘मै हुँ’ भन्ने साम्राज्यवाद केही करोड हिन्द–चिनी जनताको मारमा परेपछि फिर्ता भयो । सन्् १९९१ मा अल्वानियामा साम्राज्यवादी आक्रमण भयो र राज्य स्वामित्वको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पा¥यो । आज त्यो देश जातीय र भाषिक द्वन्द्व र युद्धमा फसेको छ ।
उदार अर्थनीतिको नाममा गरिएको राज्य स्वामित्वको अर्थतन्त्र निजीकरण र विदेशीकरणसँगै नेपाल जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फस्नेतर्फ सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।
बेलायतको पुँजीलाई अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, भारतमा निर्यात गरिएको थियो । बेलायती पुँजीपतिवर्ग संसारकै बलियो जलसेना अखडाहरू चाहन्थे । बेलायती पुँजीवाद उपनिवेश देशको लुटेर उठेको हो । फ्रान्सेली पुँजीपतिवर्ग देश परदेशमा पुँजी लगानीको ब्याजमा बाँच्थे । विद्वानहरूले भने, “अहिलेको अमेरिका एकाधिकार पुँजीको विकासमा अडेको हो । अमेरिकाजस्तो हाकाहाकी भ्रष्टाचार गर्ने पुँजीको शक्ति संसारमा कहीँ छैन ।” यी सबैबाट नेपाल सरकार र शासक दलहरूले शिक्षा लिनु जरुरी छ ।
सांसद सुवालले उठाउनुभएको विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुनै पनि जवाफ दिनुभएन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले २०८२ असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
