काठमाडौँ, ३० असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग प्रश्न गर्नुभयो । सांसद सुवालले राख्नुभएको प्रश्नमा मन्त्री खड्काको जवाफको सार–
प्रश्न : नेपालमा कुल के कति मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ ? वर्षा र सुख्खा मौसममा के कति मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ? तत्काललाई भारतसँग नेपालले बिजुली नकिन्ने लोडसेडिङ हुने सत्य हो कि होइन ? नेपालका कुन कुन जलविद्युत् परियोजना भारतलाई दिइएको छ ? तीमध्ये कुन कुन परियोजना भारतको लगानीमा सम्पन्न भएका हुन् ? कुन–कुन योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ? नेपाली जनताको लगानीमा के कति जलविद्युत् उत्पादन भइरहेका छन् ? ‘जलविद्युत्मा जनताको लगानी’ नारा के कति कार्यान्वयन भइरहेको छ । ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको अवस्था के कस्तो छ ?
मन्त्री खड्काको जवाफः नपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता लगभग ८३ हजार मेगावाट रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । जसमध्ये ६२ हजार मेगावाट आर्थिक र प्राविधिकरूपमा उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । हालसम्म देशभित्र जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ३५६५ मेगावाट पुगेको छ ।
हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन प्रणालीमा प्राकृतिक बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजना (ROR) को बाहुल्यता रहेको हुँदा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने र सुख्खा याममा नदी प्रवाह कम हुने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाको करिब एकतिहाइ १२०० मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना १०६ मेगावाट तथा अन्य अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् (PROR) आयोजनाहरू सञ्चालित छन् । यसकारण, भारतबाट आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गरी विद्युत् माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गरिएको छ ।
वर्षायाममा देशभित्र खपत गरेर बाँकी रहेको अतिरिक्त विद्युत् भारत निर्यात गर्ने अभ्यासलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ । सन् २०२४ मा नेपालले भारतमा १९४६ गिगावाट अर्थात् १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बढी मूल्यको विद्युत् निर्यात गरिसकेको छ भने सुख्खा याममा करिब ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै आएको छ । गत आवमा १८९५ गिगावाट अर्थात् १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो ।
सुख्खा याममा विद्युत्को माग र आपूर्तिबिच केही असन्तुलन हुने देखिए तापनि गार्हस्थ क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुन नसक्ने सम्भावनासमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु । बर्खायाममा उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेशसम्म निर्यात गरिएको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ र सार्वजनिक साझेदारी ऐनअनुसार आयोजना विकास सम्झौता पीडीए गरी भारतीय लगानी प्रवद्र्धन गरिएका आयोजनाहरू देहायबमोजिम छन् :
अरुण तेस्रो ९०० मेगावाट, तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट, ४९० मेगावाटको अरुण ४, फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट, पश्चिम सेती ७५० मेगावाट ।
जलविद्युत्मा जनताको लगानी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा २२ वटा आयोजनालाई अगाडि बढाइएको छ । त्रिशुली ३ बी – ३७ मेगावाट, माथिल्लो साञ्जेन तथा साञ्जेन ५७ मेगावाट र रसुवागढी १११ मेगावाट आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भई जनतामाझ शेयर वितरण सम्पन्न भइसकेको छ ।
२०८२ जेठ मसान्तसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता रहेका ग्राहकहरूबाट पुनरावलोकनका लागि समय दिइएको थियो । पुनरावलोकनका लागि ४६ वटा निवेदन प्राप्त भएका छन् । पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयबमोजिम बक्यौता असुल गरिने छ । (जनताको घरमा दुई महिनाको बक्यौता भए बिजुली काट्ने सरकारले अबौँै रुपैयाँ नतिर्ने कथित उद्योगहरूको पक्ष लिएको गलत हो ।)
पुरक प्रश्न : ८० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको देशमा ११४ वर्षयता वर्षायाममा ३,५६५ मेगावाट र सुख्खायाममा जम्मा १,२०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नु सरकारहरूको असक्षमता र असफलता होइन र ? सुख्खा याममा जलाशययुक्त जलविद्युत् उत्पादनका योजनाहरू के–के तयारी भइरहेको छ ?
जवाफ : लामो समयदेखि काम गर्दै आए पनि कानुन अभावको कारण अपेक्षाअनुसार निर्माणको गति सुस्त भएकै छ । अहिले ११ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको चरणमा रहेको छ । १० वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना बनाइएको छ ।
आउने हिउँदमा थोरै मात्रामा विद्युत् आयात गर्छौँ भने अबको दुई वर्षभित्र आयात गर्न नपर्ने गरी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ ।
(हरेक सरकारले यस्तै जवाफ दिइरहेको छ । बीस वर्षअघि प्रम भएकाहरूले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको कहिले पूरा
हुने ?)