आदरणीय दिदीबहिनी—दाजुभाइहरू,
नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार जनतालाई पुँजीवादी शोषणबाट मुक्त गर्न चाहन्छ । नेमकिपाले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुदेखि नै प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थामा गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअनुसार निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै छ । निर्वाचनको समय लाखौँ जनता सडकमा उत्रिन्छन् । त्यसैले, नेमकिपाले पुँजीवादी व्यवस्थालाई जनताको सामु उदाङ्ग्याउन चुनावलाई उपयोग गर्ने नीति लिँदै आएको हो ।
निर्वाचनबाट समाजवाद आउँदैन र पुँजीवादी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् कानुनसम्मत हुँदैन भन्ने कुरामा नेमकिपालाई कुनै दुविधा छैन । पुँजीवादी सरकारको भागबन्डामा जान पुँजीवादी राजनीतिक दलहरू अनेक छलछाम, गैर–कानुनी र अनैतिक कामहरू गर्छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यसको विरोधमा जनतालाई सचेत पार्दै आएको हो ।
निर्वाचन क्रान्तिको सङ्केत दिने एक ‘ब्यारोमिटर’ हो । ब्यारोमिटर हावाको चाप नाप्ने एक यन्त्र हो । ब्यारोमिटरले अचानक हावाको चाप कम भएको सङ्केत ग¥यो भने अब आँधी–बेहरी आउँछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्तो समाजमा पूर्ण परिवर्तन चाहने क्रान्तिकारी पार्टीलाई धेरै मत आयो भने क्रान्ति छिट्टै आउँदै छ अर्थात् क्रान्तिको परिस्थिति परिपक्व हुँदै छ भन्ने सङ्केतको रूपमा लिइनेछ । यसकारण, समाजमा ठूलो परिवर्तन चाहने अत्यन्त बहुमत किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, उद्योगी–व्यापारी, मध्यम वर्ग र सारा नेपाली जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिह्न छाप लगाई विजयी गराउनुभएमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छिट्टै ठूलो परिवर्तन ल्याउन बाटो खुल्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
कोभिड–१९ महामारी र संरा अमेरिकाले चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध सुरु गरेपछि संसारको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर प¥यो । संरा अमेरिकाले अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा चीनविरुद्ध कूटनीतिक आक्रमण चालु राख्यो । चीनको अभिन्न अङ्ग थाइवानमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पिलोसीको अनाधिकार भ्रमण चीनको सार्वभौमिकता एवम् क्षेत्रीय अक्षुण्णताप्रतिको संरा अमेरिकाको प्रतिज्ञाविरुद्ध थियो । त्यो भ्रमण संरा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले चीन भ्रमणको सिलसिलामा देखाएको ‘एक चीन नीति’ कोे प्रतिबद्धताविपरीत थियो । साथै, दुई देशको सन् १९७१ कोे साङ्घाइ विज्ञप्तिलाई संरा अमेरिकाले उल्लङ्घन ग¥यो । यसले संरा अमेरिका आफ्नो वचन र प्रतिबद्धताबाट भागेको तथा उसले आफ्नो साम्राज्यवादी व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नगरेको प्रस्ट पा¥यो ।
रुसबाट अलग्ग भएका राज्यहरूलाई ‘नाटो’ मा संलग्न नगराउने आफ्नो समझदारी र वचनबद्धतालाई पनि संरा अमेरिकाले निर्लज्जतापूर्वक घात ग¥यो । साथै, युक्रेनको काँधमा बन्दुक राखेर संरा अमेरिकाले नाटोलाई साथ लिई रुसमाथि गरेको आक्रमणको कारण युरोपमा तनावको स्थिति उत्पन्न भयो । अमेरिकाले एकातिर रुसमाथि आक्रमण हुने स्थिति तयार ग¥यो भने अर्कोतिर युरोपेली देशहरूलाई रुसबाट आयात भइरहेको सस्तो तेल र ग्यास लिन बन्द गराई महँगोमा अमेरिकी तेल र ग्यास लिन बाध्य पार्ने प्रपञ्च तयार ग¥यो । यसको अर्थ युरोपको स्वतन्त्र हुने इच्छाविपरीत अमेरिकाले रुस र चीनविरुद्ध युरोपलाई लडाइँमा घिसार्दै लाने कुकृत्य गर्दै छ ।
युक्रेनका जेलेन्स्की रुसलाई घृणा गर्ने खानदानी अपराधी र नवनाजीवादी हुनुको कारण अमेरिकी योजनाअनुसार युरोप र रुसी सीमामा युद्धको खेल सुरु भयो । सन् २०१४ देखि युक्रेनले बहुमत रुसी बसोबास भएको डोनबास र लुहान्स्क गणतन्त्रमा आक्रमण ग¥यो । सारमा संरा अमेरिका युरोपलाई साथमा लिएर तेस्रो विश्वयुद्ध एसियामा भड्काउन चाहन्छ । तर, अमेरिकाले चाहँदैमा त्यसो नहुन सक्छ । परिस्थिति र विश्व शान्तिको निम्ति गरिने सङ्घर्षले संरा अमेरिका आफैलाई दोस्रो विश्वयुद्धको जर्मनी, इटाली र जापानको स्थितिमा पु¥याउनेछ ।
रुसी महासङ्घको पश्चिमका इस्टोनिया, लात्भिया, लिथुआनिया, बेलारुस, युक्रेन र मोल्डाभिया पूर्वसोभियत सङ्घका जातीय गणतन्त्रहरू हुन् । त्यस्तै जर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानलाई समेत ‘नाटो’ को सदस्य बनाएर मस्कोदेखि ब्लादिभोस्तकसम्मको रुसी महासङ्घलाई नाटोमा आबद्ध गराउने अमेरिका र ‘नाटो’ को षड्यन्त्र हो । चीनलाई घेर्दै, भारतमा आश्रय लिइरहेका दलाई लामासँग मिली चीनमाथि आक्रमण गराउन र एसियालाई ठूलो युद्धमा फसाउन अमेरिका निरन्तर लाग्दै छ । तर, सत्य के हो भने ‘युरोपमा नाजीवादको बिगबिगी’ भए पनि वा भारत ‘फासीवादको जरा नवउदारवादको सङ्कट’ मा फसे पनि अमेरिकी घरेलु अवस्थाले युद्धलाई लामो समयसम्म थेग्न सक्ने स्थिति छैन ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीवाद र फासीवादबाट संसारलाई जोगाउन स्तालिनले रुजबेल्टलाई सम्भावित आर्थिक सङ्कटबाट बचाउन एक गुप्त तर सबैलाई थाहा भएको ‘मार्सल प्लान’ को निम्ति अर्थशास्त्रीहरूको एक टोली संरा अमेरिका पठाएका थिए । त्यस टोलीको सल्लाहअनुसार अमेरिकामा सडक, पुल, नहर, जलविद्युत्को निम्ति ठूल्ठूला योजना र बाँध निर्माण कार्य सुरु गर्न ठूलो आकारमा श्रम शक्तिको प्रयोग गरियोे । त्यसले संरा अमेरिका आर्थिक सङ्कटबाट जोगियो र फासीवाद तथा नाजीवादविरोधी लडाइँ चालु राख्न सफल भयो ।
तर, आज पुराना ती सबै निर्माणहरूलाई अमेरिका मर्मतसमेत गर्नसक्ने स्थितिमा छैन । ठूलो नाफाको निम्ति उसले आफ्नो ठूलो अर्थतन्त्र हतियार—उद्योग र युद्धको निम्ति खर्च गर्दै गयो । यसकारण, भनिन्छ –‘अमेरिकी उद्योगी–व्यापारीको अधोगतिको दर तीव्र छ ।’ जलवायु विपत्तिको कारण प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि अमेरिका आक्रान्त हुने निश्चित छ । आफ्नो घरेलु स्थितिलाई जोगाउन र संहारक युद्ध युरोप र एसियामा पन्छाउन अमेरिकाले आफ्नो घरभित्र, मित्र—देश र अन्य देशहरूमा गरिरहेको राजनीतिक एवम् सैनिक हस्तक्षेपलाई लुकाउन प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब दिँदै छ । कोरोनापछि अमेरिकामा फैलिएका अन्य रोगहरूको रोकथाम गर्न नसकेको जनतामा व्यापक गुनासो र असन्तोष छ भने आप्रवासी, बालश्रमलाई रोक्न तथा तिनको उचित बन्दोबस्त गर्न अमेरिकी सरकार अक्षम हुँदै छ । एकातिर अमेरिकामा राजनीतिक बन्दीहरूमाथिको अत्याचार बढ्दो छ भने अर्कोतिर धनी र गरिबको विभाजन झन्झन् फराकिलो हुँदै छ । अमेरिका आर्थिकरूपमा ¥हासोन्मुख अवस्थामा छ । संरा अमेरिकाको दक्षिणपन्थी पुँजीवादी सरकारी नीतिको कारण संसारका अश्वेतहरूमाथि भेदभाव बढ्दै छ । ब्राजिलमा आदिवासी जनतामाथि दमन चर्काइँदै छ र भारतमा भारतीय जनता पार्टीले मुसलमान, दलित, आदिवासी र गैरहिन्दूहरूमाथि ठूलो भेदभाव र अत्याचार बढाउँदै छ ।
यी सबै लक्षणले संरा अमेरिकी नेतृत्वको ‘नाटो’ र त्यससँग सम्बन्धित दक्षिणपन्थी सरकारहरू पनि एकपछि अर्को सङ्कट र जनताको विरोधको सामना गर्न बाध्य छन् । संसारका शान्तिप्रेमी र न्यायका पक्षपाती जनता तथा चीन, प्रजग कोरिया, भियतनाम, लावस, कम्बोडिया, क्युवा र अन्य धेरै तटस्थ देशहरू युद्ध र विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा भएका कारण आक्रामक साम्राज्यवादी नीति पराजित हुने निश्चित छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
छिमेकी देश चीन संसारका सबै विकासोन्मुख देशहरू सँगसँगै अगाडि बढ्ने र बढाउने नीतिमा दृढ छ भने अर्को छिमेकी देश भारतको उग्र दक्षिणपन्थी मोदी सरकारको नीति छिमेकी देशहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी छ । काश्मीर मामिला, श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट, बङ्गलादेशको आर्थिक स्थिति र नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक समस्यामा भारतीय विदेश नीति नै जिम्मेवार छ । ‘नागरिकता विधेयक’ पारित नभएकै कारण नेपालमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्दै छ । रासायनिक मलको अभाव यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।

राष्ट्रिय परिस्थिति
हरेक देशको आन्तरिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव पर्छ । भारतको नेपाल नीतिबाट नेपाली जनता आक्रान्त छन् । नेका नेतृत्वको वर्तमान शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकार एमसीसी, एसपीपी, अरूण—तेस्रो, सेती र कर्णाली नदी योजना एवम् ‘नागरिकता विधेयक’ आदिले अमेरिकी–भारतीय साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शिविरमा नेपाल प्रवेश गर्दै छ भन्ने प्रस्ट पार्दै छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको निकाय सहस्राब्दी चुनौती निगम ९ःष्ििभललष्गm ऋजबििभलनभ ऋयचउयचबतष्यल० एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा) भएको सहस्राब्दी चुनौती सम्झौता ९ःष्ििभललष्गm ऋजबििभलनभ ऋयmउबअत० एमसीसी हो । यो सम्झौता नेकाका शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकालमा गरिएको हो । अमेरिकी दस्तावेजअनुसार एमसीसी अमेरिकी स्वार्थको लागि लगानी गर्ने संस्था हो । एमसीसी सम्झौताको दफा ५.१ ख (३) मा वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने अमेरिकी कानुन र नीति उल्लङ्घन गर्न नहुने, दफा ६.८ मा सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने, दफा ७.१ मा नेपालको कानुनसँग बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने, अनुसूची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्तबुझ्दो योजना पठाउनुपर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने, बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने आदि उल्लेख गरिएको छ । ती प्रावधानले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नवउपनिवेशजस्तै बनायो । नेपाल र अमेरिकाको युटा ९ग्तबज० राज्यसँगको सैनिक साझेदारी (एसपीपी) ले नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनालाई कब्जा गराउनेछ ।
यसकारण, नेपाली जनताले एमसीसी र एसपीपी दुवै खारेजीको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
त्यसको विरोधमा हाम्रो पार्टीले निरन्तर गरेको देशव्यापी विरोध र भत्र्सना कार्यक्रमले जनतामा छाएको निराशाको कालो बादल चिर्न सकारात्मक स्थिति तयार पारेको अनुभव गरिँदै छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि सडक र सदनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तर्सेको हुँदा देशको प्रतिगामी सरकारलाई मनपरी गर्न सहयोग पुगेको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । अमेरिकी–भारतीय दक्षिणपन्थी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) लगायत विदेशी नागरिकहरूलाई समेत जन्मसिद्ध नागरिकता दिने ‘नागरिकता विधेयक’ को विरोधमा देशव्यापी जागरण उठाउनुपर्ने बेलामा एमालेले निर्वाचनको केही स्थानको हार–जितको विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित ग¥यो । एमालेले देशको हितमा नीतिगत सङ्घर्षमा ध्यान दिनुभन्दा पुनः सत्तामा पुग्ने नीति लिएको राजनीतिकरूपले अशक्त साबित हुनु हो । नेपालमा अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादका दुई आर्थिक पल्टन – विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गतिविधि बढ्दै छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा छ ।
यसरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवै सारमा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने प्रस्ट छ । यी दुवै सिद्धान्तहीन गठबन्धन पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा गर्ने चाँजोपाँजोमात्र हो ।
नेपाली कामदार जनताको हक र हितबारे कुनै पनि गतिलो र व्यापक परिणाम आउने काममा यी पुँजीवादी गुटहरू निष्क्रिय भए र विदेशी पुँजीको पिछलग्गू भए । देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्दै गरेको हुनाले आउँदो महानिर्वाचनमा नेमकिपाले ती पुँजीवादी पार्टीका शिविरहरूलाई सैद्धान्तिक र राजनीतिक सङ्घर्षमार्फत सशक्तरूपमा उदाङ्ग्याउनेछ । यसबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टी देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका प्रदेश, नगर र गाउँका चुनावी गतिविधिलाई अगाडि बढाउन निरन्तर लाग्नु जरुरी ठान्दछ ।

संसद्मा पार्टी प्रतिनिधिहरूको कर्तव्य
जनताबाट निर्वाचित नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले देश र जनताको व्यापक हितमा नीति, कार्यक्रम र विधेयक निर्माण गर्ने एवम् कामदार जनताको पक्षमा पारित गराउन सङ्घर्ष गर्नेछन् र देशघाती सन्धि–सम्झौतालाई रोक्न आवाज उठाउनेछन् ।
प्रदेशसभामा निर्वाचित नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा बाटो–घाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवम् देशमै युवाहरूलाई रोजगारी दिन उद्योग–धन्धा, शिशुशाला, बाल–उद्यान, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा गर्न आदर निकेतन आदिको बन्दोबस्त गर्न ऐन कानुन बनाउन सबै जनतासँग छलफल गर्नेछन् । बाटो–घाटोको निर्माण र अन्य सबै सार्वजनिक भवन तथा निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने कानुन निर्माण गराउन सदन र सडकमा सङ्घर्ष गर्नेछन् । राजमार्ग र अन्य राष्ट्रियस्तरको निर्माण कार्यमा हिजो कालोसूचीमा परेका र वर्षौँसम्म ठेक्कालाई अलपत्र पारी ठूल्ठूला पुल र सडकलाई बर्बाद पारी देश र जनतालाई दुःख दिने ठेकेदारहरूलाई पुनः ठेक्का नदिलाउने ऐन–कानुन बनाउन संसद् र सडकमा जनतासँग मिलेर देशव्यापी सङ्घर्ष गर्नेछन् ।

१) राष्ट्रिय पुँजीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक
देशको अर्थतन्त्र केही व्यक्तिको हातमा गइरहेको र खर्बौँ रकम नेपाली पुँजी विदेशी बैङ्कमा राखेको व्यापक चर्चा छ । त्यही रकम विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भनिने अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्थिक सैन्य पल्टन कोषमा राखी त्यसैको ब्याजको केही अंश खाएर केही नेपाली पुँजीपतिहरू परचक्रीलाई सहयोग गर्दै छन् ।
विदेशी बैङ्कमा राखेका ती खर्बौँ रकम देशको कृषि र उद्योग–धन्धामा लगानी गरिएको भए देशका लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य हुने थिएनन् । सारमा एकातिर केही खर्बपतिहरूले देशको रकम विदेशमा पु¥याउँदै छन् भने अर्कोतिर त्यही रकम विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई ऋण दिँदै छन् । यो नीति नेपाललाई अर्को श्रीलङ्का बनाउने षड्यन्त्र किन होइन ?
आर्थिक सङ्कटको अर्थ देशको ठूलो धनराशी केही व्यक्ति र कम्पनीको हातमा जानु हो । आर्थिक सङ्कटको परिणाम — देशमा विदेशी पुँजीको प्रभाव बढ्नेछ । देशको अर्थतन्त्र विदेशको हातमा जानेछ । परिणामस्वरूप देशमा ठूलो रक्तपात हुनेछ । देश अस्तव्यस्त स्थितिमा पुग्नेछ । यस्तो अवस्थामा देश हाम्रो रहनेछैन । आर्थिक अपराधीहरूको उद्देश्यबारे हामी सचेत हुुनु जरुरी छ ।
यसकारण, नेपाली सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन–कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ । ती पुँजीलाई देशकै विकासमा लगाउन राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ । विदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने तर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई उत्साहित नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिको निन्दा र विरोध गर्दै त्यस प्रवृत्तिमाथि अङ्कुश लगाउनु आवश्यक छ ।

२) ठेक्काभन्दा विकासमा सरकारको अग्रसरता जरुरी
१०–२० वर्षको निर्माण कार्यबारे अध्ययन गर्दा खर्बौँ रकमको ठेक्का लिने ठेकेदारहरूले १०–१५ वर्षदेखि नै ठेक्का कबुल गरी विभिन्न निहुँ (बहाना) बनाई निर्माण कार्यलाई भाँजो हालेका छन् । त्यस्ता खराब ठेकेदारहरूले विकास निर्माण गर्न नदिने र ठेक्का दोस्रोले पनि नपाउने ऐन–कानुन सरकारलाई बनाउन लगाएर देशको विकासलाई बन्धक बनाइरहेका छन् । पुल र सडकहरू अलपत्र पारेर देश र जनतामाथि ठेकेदारहरूले ठूलो हाँक दिँदै छन् ।
यस परिस्थितिबाट पार पाउन केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाटै अमानतमा वा साना–तिना सबै विकास निर्माण उपभोक्ता समितिहरूलाई गराउन दिने ऐन–कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणको निम्ति देशविरोधी ठेकेदारहरूले १० करोडको ठेक्का लिई ५–१० वर्षसम्म पनि काम नगरी बजार मूल्यको वृद्धिअनुसार बढी रकम लिने दाउ झिकी पुनः ठेक्का आफ्नै हातमा लिई देशलाई पछि पार्ने षड्यन्त्र गर्दै छन् ।
यसकारण, काम पनि नगर्ने र ठेक्का पनि नछोडी देश अनि जनतालाई धोका दिने ठेकेदारहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुका साथै ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन–कानुन संसद्बाट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

३) देशको प्रगति र अर्थतन्त्रमा समेत घात गर्ने ठेकेदारहरूमाथि कडा दण्ड–जरिवाना आवश्यक
एक जिल्ला र अर्को जिल्ला जोडिने पुल–पुलेसा, सडक र अन्य निर्माणलाई कमजोर बनाउने, अलपत्र पार्ने तथा ठेक्कालाई वर्षौँसम्म ओगट्ने, कानुनका कमीकमजोरी र छिद्रहरू खोजी योजनालाई ५, १० वा १५ वर्षसम्म पछि पार्ने षड्यन्त्रकारी ठेकेदारलाई देशको अन्य जिल्ला, नगर र गाउँमा समेत ठेक्का लिन अयोग्य घोषणा गरी अपराधअनुसार आर्थिक दण्ड बढाउनुपर्ने हुन्छ । देशविरोधी र विकासविरोधी गतिविधिलाई हतोत्साही गर्नु जरुरी छ ।
विदेशबाट विषालु पदार्थ प्रयोग गरिएका आलु, तरकारी र अन्य खाद्य पदार्थ ल्याउने कम्पनी, व्यापारी एवम् त्यसका बिचौलिया (एजेन्ट) लाई नेपालमा प्रवेश र व्यापार गर्न नपाउने ऐन बनाई जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई स्वस्थ खाद्यवस्तुलाई प्रोत्साहित गर्नु अति जरुरी छ ।

४) विविध विषयमा नयाँ नीति लिनुपर्ने
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिहरू सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा निर्वाचित भएमा विचार मिल्ने अन्य सांसदहरूसँग मिलेर देहायका विषयमा नयाँ उपाय र नीति अपनाउन सङ्घर्षमा लाग्नेछन् –

कृषि नीति
नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा पहिलो प्राथमिकता कृषिमै दिनु आवश्यक छ । नेपाली जनताले विदेशबाट आयातीत खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा–मासुकै निम्ति खर्बौँ रुपियाँ खर्चनुपरेको छ । यसले देश झन्झन् गरिब हुनेछ र जनता भोकै मर्नेछन् ।
यसकारण, मल कारखाना खोल्ने, नहर र पानीपोखरीहरू बनाई सिँचाइको बन्दोबस्त गर्ने तथा कृषि विशेषज्ञ र किसानहरूको सल्लाहमा जिल्ला—जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल सुरु गराइनेछ । नेमकिपाका सांसदहरू यसको निम्ति केन्द्र र प्रदेशहरूमा निरन्तर सङ्घर्षमा लागिपर्नेछन् ।
देशका युवाहरूलाई आफ्नै भूमिमा रोजगार दिन र कृषि उत्पादन बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति निर्माणमा जोड दिन लगाई २–४ वर्षमै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि अनुसन्धान शाखाहरूसँग सघन छलफल र कार्यान्वयन गराउन कानुनी सङ्घर्षहरू गर्नेछन् ।

शिक्षा नीति
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गराउन जिल्ला—जिल्लामा अन्तरक्रियामार्फत नयाँ शैक्षिक आन्दोलन सुरु गर्न हाम्रा सांसदहरू लागिपर्नेछन् ।
घोकन्ते विद्या र सैद्धान्तिक अध्ययनमात्र नगराई ‘शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने’ नीतिअनुसार कृषि, कलकारखाना, विद्युत्, कलपुर्जा बनाउने एवम् मर्मतसम्भार गर्ने आदि क्षेत्रमा समेत छात्रछात्राहरूलाई काम गर्न योग्य बनाउने शिक्षा यथाशीघ्र प्रदान गर्ने गराउने नीति लिन लगाउन आवाज उठाउनेछन् ।
शिक्षासँग खेलकुद, कला, गीत—सङ्गीत र संस्कृतिसमेत जोडिएको हुँदा शिक्षाको बजेट बढेमा स्वास्थ्य सेवाको खर्च कम हुनेछ । जनताको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि आयु पनि बढ्ने भएकोले देशको उत्पादनमा समेत प्रगति हुनेछ । नयाँ पुस्तालाई अङ्ग्रेजी वा विदेशी भाषा, गणित र विज्ञान विषयमा अब्बल बनाउनुका साथै नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउन एक शैक्षिक अभियान र सङ्घर्ष आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य नीति
राजधानीका वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पतालमा परिणत गर्न सङ्घीय सरकारले नयाँ नीति बनाउनु आवश्यक छ । सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई जानाजान बिगार्ने र निजी अस्पतालको दलाल बनेका कर्मचारीहरूलाई ऐन–नियमअनुसार तत्काल कारबाही गराउने तथा सरकारले कारबाही गर्न ढिलाइ गरेमा जनतालाई आह्वान गरी जनस्तरबाटै कारबाही गराउने नयाँ नीति बनाउन प्रतिपक्षका दलहरूलाई समेत सङ्गठित गरिनेछ । त्यसैगरी, औषधि व्यवस्था विभागभित्रको जनविरोधी, भ्रष्टाचारी एवम् भन्सार कार्यालय प्रवृत्तिको विरोधका साथै दलगत र अन्य भेदभाव भएमा जनस्तरमै कारबाहीको लागि जनतासँग आह्वान गर्न र गराउनु आवश्यक छ ।
प्रदेशहरूलाई पुँजीवादी पार्टीहरूले पालैपालो सरकारमा पुग्ने खेल बनाउनुभन्दा पनि सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यकाको वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालजस्तै अस्पतालहरू सञ्चालन र स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित संस्था, समूह एवम् विशेषज्ञहरूसँग छलफल तथा विचार विमर्श सुरु गर्ने काममा हाम्रा प्रतिनिधिहरूले तदारुकता देखाउनेछन् । यो काममा जनताको आन्दोलन, धर्ना, जुलुस र सभासहितको कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।
डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सघन तालिम र अध्ययनपछि तत्काल आ–आफ्नो जिल्ला अस्पताल र दुर्गम स्थानमा खटाउने तथा सोअनुसार आर्थिक सहुलियत एवम् स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराउन कडा नीति अवलम्बन गराउनु आवश्यक छ । गाउँगाउँका स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीलाई पनि स्तरोन्नति गराउन तदारुकता दिनु जरुरी छ ।
वर्षौँदेखि अस्पताल कब्जा गरी बसेका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने र कामचोर तथा अयोग्य व्यक्तिहरूलाई तत्काल तालिम दिने, नमाने नसिहत दिने र व्यवहारमा परिवर्तन नआएमा तत्काल ऐन नियमअनुसार कारबाही गर्ने तथा जबरजस्ती गरेमा जनतालाई आह्वान गरी आन्दोलनको रूप दिई जनताको स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गरिने नीति अपनाइनेछ ।
माथिका नीतिले प्रदेश, जिल्ला र गाउँका जनताले धेरै दुःख पाई काठमाडौँ र विदेश धाएर उपचार गर्नुपर्ने स्थिति आउने छैन । ठूल्ठूला रोगको उपचारको निम्ति अस्पताल र डाक्टरहरूले विदेशमा पठाउन नपर्ने गरी जनताले आफ्नै देशमा उपचार पाउनेछन् । यसको निम्ति धेरै वर्षदेखि जनताको आँखा छली स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले भन्सारजस्तो भ्रष्टाचारको अखडा बनाउँदै आएको ‘औषधि व्यवस्था विभाग’ लाई तत्काल भङ्ग गरी त्यसका अपराधीहरूलाई सजाय दिइनेछ र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरी गुणस्तरीय औषधि व्यवस्थापन गरिनेछ ।

उद्योग नीति
देशको चालु सार्वजनिक उद्योग–धन्धा र सेवालाई प्राथमिकता दिई पुनः सञ्चालन गरी गुणस्तर बढाउने र सङ्घीय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय स्तरको उद्योग–धन्धा स्थापनाको लागि नयाँ नीति तयार गर्न सदन र सडकमा निरन्तर छलफल गरी विकासको आन्दोलन अगाडि बढाउन जनतालाई उत्साहित गर्ने कामको अगुवाइ गर्नेछन् ।

योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको ज्याला
युवाहरूलाई आवश्यक तालिम दिएपछि योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसार ज्याला (पारिश्रमिक) दिन कडा नियम लागु गराउनमा सबैलाई सचेत गराइनेछ ।

तालिम र रोजगार
कृषिसेवा र उद्योग–धन्धाको निम्ति श्रमशक्ति तयार गर्न युवाहरूलाई तत्काल सम्बन्धित विषयमा तीन (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) तहमा तालिम वा कक्षा सञ्चालन गराउने र ती युवाहरूको व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिलाउने अर्थात् कुनै प्रकारको पक्षपात नगराउन सबै तहमा बन्दोबस्त गर्ने स्पष्ट नीति बनाउन नेमकिपाका प्रतिनिधिहरू सङ्घर्षरत रहनेछन् ।

५) विदेश नीति
सबै छिमेकी र मित्र देशहरूसँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने र सबैसँग त्यसैको अपेक्षा गरी देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता एवम् भूअखण्डतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र गराउने देशहरूकोे विरोध एवम् निन्दा गर्नुपर्दछ । नेपालले पहिलेजस्तै तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । तर, पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको नेकाको देउवा सरकारले पक्ष लियो । युद्ध र हतियारको व्यापारी अमेरिकी साम्राज्यवाद एवम् साम्राज्यवादी नाटोको पछि लाग्नु तथा भारतीय विस्तारवादको लहलहैमा लागेर एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नु देउवा सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो । नेमकिपा अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि घुँडा टेक्ने देउवा सरकारको चर्को निन्दा एवम् विरोध गर्छ र त्यसको विरोधमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दैै जानेछ ।

६) प्रदेश नीति
स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा सङ्घीयताको आवश्यकता नरहेको नेमकिपाको अडान अहिले पनि स्पष्ट छ । यसकारण, प्रदेश सरकारले केन्द्रको मुख नताकी आफ्नै खुट्टामा उभिएर सङ्घीय सरकारले गर्न नसकेको कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको तालिम तथा रोजगारबारे तड्कारोरूपले काम गर्नु आवश्यक छ । खेतीको निम्ति मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि औजार कारखाना पुनःस्थापना गर्ने, नयाँ बिउबिजन बन्दोबस्त गर्ने, सिँचाइमा ध्यान दिने र दलगत भेदभाव नगरी अधिकारविहीन स्थानीय तहहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गरेमा प्रदेशको महत्व बढ्दै जानेछ ।

७) स्थानीय तहबारे नीति
प्रजातन्त्रको जग तलैबाट विकास गरेमा गाउँ र सहरलाई सफाइ, ढल निर्माण, उपचार पोखरी, फोहर व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण आदिबाट जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुग्नेछ । सहर र बस्तीहरूमा खानेपानी अभावको स्थिति भयावह छ । साना र मझौला खानेपानी आयोजनामा जोड दिनु श्रेयस्कर हुनेछ । कृषि र कुटीर एवम् स–साना उद्योगधन्धामार्फत रोजगारी र उत्पादनको वृद्धिले जनताको क्रयशक्ति विकास हुनेछ । शिशुशाला, बालोद्यान तथा प्राथमिक कक्षादेखि माध्यमिक विद्यालय आफ्नै गाउँघर र बस्तीमा स्थापना गर्न पाए गाउँका बालबालिकाले छिट्टै शिक्षा प्राप्त गर्ने र चेतनाको स्तर उठाउने अवसर पाउनेछन् । सम्भव भएका नगरहरूलाई कलेज र विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालन गर्न दिने नीतिले तदारुकता पाएमा प्रदेशका समाज र जनताले कम समयमै मुहार फेरिएको अनुभव गर्नेछन् । सांस्कृतिक स्तरको उचाइले गाउँ र सहरले पनि आ–आफ्नो खुट्टामा उभिन बल प्राप्त गर्नेछन् । कम समयमै गाउँ र सहरको भेद हट्दै जाने कार्यमा योगदानको अनुभव गर्नेछन् ।

८) देश विकासको निम्ति ज्यान सजायको आवश्यकताबारे बहस
संविधानअनुसार संसद्ले मात्र गर्नसक्ने कार्यहरूमा समेत शासक दलहरूको गठबन्धन सरकारले अनाधिकाररूपमा गरेका अनेक नजिरहरू प्रस्तुत भइसकेको हुँदा सजायको विधेयकको निम्ति संसद्को दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता छैन । सामान्य बहुमतबाटै ज्यान सजायको विधेयक पारित हुनेछ ।
कानुनले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिने, सार्वजनिक सम्पत्ति निजी गर्ने, विदेशमा लगी युवायुवतीलाई बेचविखन गर्ने, बालबालिका बलात्कार तथा हत्या गर्ने, विदेशमा रोजगार दिने नाममा युवाहरूलाई ठग्ने म्यानपावर कम्पनीहरू, जीउ मास्ने बेच्ने अपराधीलगायत विदेशबाट बिरामीहरूलाई आवश्यक औषधि आयात गर्न नदिने र करोडौँ कमिसन खानेहरूलाई अहिले प्रचलित सजात्न्दा तेब्बर आर्थिक सजाय वा ज्यान सजाय तोक्न आवश्यक ऐन–कानुन बनाउन आन्दोलनको तयारी थाल्नु जरुरी छ । भएको सामान लुकाएर बजारमा हाहाकार मच्चाई मूल्य बढाउने कालाबजारियाहरूलाई पनि देश र जनताको हितको निम्ति ठूलै रकम आर्थिक दण्ड र सजाय दिनु आवश्यक छ । देशको छिटो विकास गर्न देशद्रोही र अपराधीहरूलाई ज्यान सजायसमेत दिन नयाँ ऐन–कानुन ल्याउनु आवश्यक छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा ज्यान सजाय खारेज गरेकै कारण अपराध बढेको अनुमान छ । यसकारण, नेमकिपाले सुरुदेखि यसबारे आवाज उठाउँदै छ ।
खाद्यान्न र खाद्यवस्तुमा मिसावट गरी बेच्ने, बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकले खाने दूध र अन्य स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने खाद्यान्न एवम् औषधिमा मिसावट गर्ने तथा अन्य कारणले स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने सामान बेचबिखन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।
सहर–बजारमा खानेपानी कम्पनीहरूले उपचारविनाको पानीको भाँडो वा जार र अस्वस्थकर पानी वितरण गर्दै आएको जनताको उजुरी र गुनासो छ । त्यसलाई ध्यान दिई ती कम्पनीहरूको पानीको प्रयोगशालामा परीक्षण तथा साधन र कर्मचारी एवम् कामदारहरूको अनुगमन गरिनेछ र मापदण्डविपरीत उत्पादन एवम् वितरण गर्ने कम्पनीलाई खारेजी तथा ठूलै आर्थिक दण्ड गर्नु समयोचित हुनेछ । जनताको स्वास्थ्यमा हेलचेक्र्याइँ गर्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्नु जरुरी छ ।
अपराधीहरूको पक्ष लिने तथा अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक दल, सङ्घ–संस्था र व्यक्तिलाई समेत कानुन उल्लङ्घन गरेको मानी दण्ड–जरिवाना, असुलउपर गर्नमा कडाइ गरी अपराध र अपराधीहरूलाई हतोत्साही गर्ने नयाँ विधेयक निर्माणमा नेमकिपाले सदन र सडकमा आवाज उठाउनेछ ।

९) समाज सेवा
जीवनभर देश र जनताको सेवा गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू काल र परिस्थितिले परिवारविहीन भएका छन् । कोही वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आश्रयविहीन भएका छन् । यसरी विभिन्न कारणले सेवा र सुसारविहीन भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको बन्दोबस्त गर्न ‘आदर निकेतन’ को आवश्यकता अनुभव गरिँदै छ । यसमा सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूलाई स्थानीय तहमार्फत सेवाको निम्ति उत्साहित गर्न नेमकिपाले पहिलेजस्तै प्रचार अभियान चालु राख्नेछ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी
केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति
२०७९ कार्तिक