नेपाली जनताले २०१७ सालयता ३० वर्ष राजनैतिक र मौलिक अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरेका हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना भयो । तर, सरकारमा गएका दलहरूले आ–आफूलाई पञ्चायतकै अवशेष ठानेको हो कि के हो, संविधानमा दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने मतसीमा राखे ! यो मतसीमा २०७२ को संविधानमा छैन तर निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नियममा प्रावधान राखियो । के सरकारमा गएका दलहरूले निर्दलीय पञ्चायती सरकारको ३० वर्षको दलमाथिको प्रतिबन्धलाई यति छिटो बिर्सेका हुन् र ?
सरकारमा गएका दलहरूका कार्यकर्ताहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनाइएको जनगुनासो पुरानो हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मतसीमा यथावत रहने फैसला गरेको सार्वजनिक भयो । के यो प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम होइन र ? के सर्वोच्च अदालतमा पनि निर्दलीय पञ्चायतका भूतहरू पसेका हुन् र ? सर्वोच्च अदालतले बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा हुने गरी मतसीमा खारेज गर्नुपर्ने होइन र ?
सन् १९०६ मा बेलायतको श्रमिक पार्टीको सांसद थोरै मात्र थिए । भारतीय जनता पार्टीको सांसद सन् १९८४ मा २ जनामात्र थिए । पैसा र सामान बाँडेर, भोज खुवाएर निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेका नेपालका दलहरू पनि जनताको राजनीतिक चेतनास्तरमाथि उठेसँगै खुम्चिने छन् । घरखेत बेचाएर करोडौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, नेपालीलाई २७ खर्ब रुपैयाँ ऋण बोकाउने, १२ खर्ब रुपैयाँ बढी बेरुजु पु¥याउने, व्यापार घाटा वार्षिक १०–१५ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्ने गरी राजस्व उठाउन नसक्ने, लगानी बोर्ड गठन गरी नेपालको कच्चा सामान– जमिन, जल, जङ्गल, खनिज विदेशीको कब्जामा दिने, देशलाई साम्राज्यवादीहरूको नवउपनिवेश बनाउने अहिले सरकारमा गएका दलहरूको पनि निर्दलीय पञ्चायती सरकारको अन्त्य भएजस्तै अन्त्य किन हुँदैन ? निश्चित हुनेछ ।
भारतमा गान्धीजीसँग मतभेद राख्ने पूर्वसभापति अब्दुल कलाम ‘राष्ट्रिय काङ्गे्रस’ बाट अलग भए । बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध ‘सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने’ मत राखी सुभासचन्द्र बोस र उहाँका अन्य साथीहरू ‘राष्ट्रिय काङ्गे्रस’ बाट अलग भए र ‘हिन्द आजाद फौज’ गठन गरे । नेपालमा पनि राष्ट्रिय काङ्गे्रसमा रेग्मी र बीपी कोइरालाको अलग गुट थियो । सुवर्णको ‘प्रजातान्त्रिक काङ्गे्रस’ र बीपी कोइरालाको ‘राष्ट्रिय काङ्गे्रस’ मिलेर ‘नेपाली काङ्गे्रस’ बनेको हो । विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउनु स्वाभाविक हो । अहिले नेपाली काङ्गे्रस र एमालेबिच विचार मिलेर संयुक्त सरकार गठन भएको हो या निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएको हो ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८२ जेठ १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राख्नुभएको मन्तव्यको सार– सं.)
