काठमाडौँ, ३१ वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वैशाख ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ मा विरोधको सूचना पेस गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सारसङ्क्षेप– सं.
स्थानीय पालिकाले आवश्यकतानुसार जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी स्थानीय बसोबासीलाई किस्ताबन्दीमा बिक्री गर्ने विधेयकमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । विदेशीलाई पनि अपार्टमेन्ट बेच्ने विधेयक ल्याउनु देशको हितमा छैन । यो विधेयकमा देशको केही ठाउँमा जनसङ्ख्याकेन्द्रित गराउने गरी जग्गा विकास गराउने उद्देश्य राखिएको उपयुक्त होइन ।
जग्गा विकास वा घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनी खारेज गर्नु आवश्यक छ । पालिकाहरूलाई आवास योजना विकास गराएपछि घरजग्गा कारोबारको लागि छुटै कम्पनी आवश्यक छैन । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः सरकारको हुनुपर्नेमा निजी कम्पनीलाई घडेरी विकास गराई बिक्री गराउने विधेयक ल्याइएको गलत हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रलाई पुनः नक्साङ्कन गराई उपलब्ध जग्गासमेत बिक्री गराई घडेरी विकास गराउने विधेयकको व्यवस्था उपयुक्त छैन ।
जमिन जोत्नेलाई वितरण गराई कृषि उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन गराई जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नगराउनेहरू को को हुन् ? एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ ।
केही सहरमा बसाइँसराइ बढ्दा देशलाई नोक्सान भइरहेको छ । एकातिर बसोबास रित्तो भइरहेको छ भने त्यहाँ भइरहेको पूर्वाधार पनि उपयोग भएन । अर्कोतिर बढी जनसङ्ख्या भएकै ठाउँमा बसाइसराइ बढ्यो । त्यहाँ पूर्वाधार नपुग्ने भयो । काठमाडौँमा बसाइँसराइ बढ्दा प्रदूषण र फोहरमैला बढ्यो र विश्वको प्रदूषित सहर भयो । अनावश्यकरूपमा कृषि भूमि घडेरीमा परिणत गराइँदा दाल, चामल, तरकारी फलफूलसमेत स्थानीय ठाउँमा उत्पादन भएन र विदेशबाट महँगोमा किन्नुप¥यो ।
आमसञ्चारमार्फत आजै सार्वजनिक भयो– बर्दियामा ३२ किलोमिटर साइकल चढेर मुक्त कमैयाहरू ५०० रुपियाँ ज्यालाको लागि काममा जाँदै छन् । ५०० रुपियाँले आवतजावत गरेको शक्ति पुग्छ र ? जुन ठाउँमा मुक्त कमैया बस्छन् त्यहीँ सरकारले जमिन दिएर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने होइन र ? हिजो पञ्चायतलाई विरोध गर्नेहरू आज ३५ वर्ष भयो बहुदल र गणतन्त्रको नाममा सरकारमा गएको ! सरकार सिंहदरबारभित्र सीमित भयो । परिणाम सिंहदरबारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्ने राजस्व बन्दोबस्त गर्न सकेन । मुठीभरका मानिसको वार्षिक ५०–६० अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने, असङ्ख्यलाई खान पुग्ने ज्याला नहुने ! ३५ वर्षका सरकारहरूको उपलब्धि यही हो र ?
देशको ठाउँ ठाउँमा सडक पुगेको दाबी गरिन्छ तर सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुग्यो । जिल्ला जिल्लामा घरहरू रित्ता, सडकमा हिँड्ने मान्छे छैनन् । यो स्थितिलाई रोक्ने विधेयक आउनु जरुरी थियो तर ल्याइएन ।
देशभरिका ५१ प्रतिशत परिवारले अहिले पनि दाउरा बालेर खाना पकाउँदै छन् । जङ्गल विनास भइरहेको छ । खाना पकाउन बिजुली दिनुपर्नेमा सरकारहरू किन विलम्ब गर्छन् ? प्रजातन्त्र र गणतन्त्र दाबी गरेका सरकारहरूले जङ्गल मासेर खाना पकाउन लगाउन मिल्छ र ?
सरकारले उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिनुप¥यो । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क भए नेपालीले आ–आफ्नै ठाउँमा काम पाउने थिए । विकास भनेको सडक, पुल, भवन मात्र होइन जनताको सांस्कृतिक स्तर माथि उठाउने पनि हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको सुलभ व्यवस्था गर्नु विकास हो । शिक्षा मन्त्रालयको काम जिल्ला जिल्लाबाट सहरमा शिक्षक सरुवा गर्ने मात्र हो र ? जिल्ला जिल्लाका विद्यालयमा शिक्षक रित्तिदै छन् । शिक्षामन्त्रीको काम शिक्षक सरुवा हो र ? यसरी देश अघि बढ्छ र ?
गभर्नर र उपकूलपतिको पद रिक्त, शिक्षक आन्दोलन, गिरीबन्धु र ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ¤ यी अव्यवस्थाबारे सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो–“सिंहदरबार किन दलालको बैठक बस्ने थलो भयो ? १२ खर्ब रुपियाँ बेरुजु पुगेकोलाई किन बेवास्ता गरियो ? डलरको मूल्य बढ्यो, नेपाली मुद्राको मूल्य घट्यो किन ?”
(सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सुवाललाई बिचमा रोक्न खोज्नुभयो । सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो, “आफूले प्रस्तुत गरेका विषयअनुसार विधेयक ल्याइए देश र जनताको हित हुने थियो  ।” सभामुखले सरकारको प्रवक्ता बनेर बोल्नु उपयुक्त होइन भनी सांसद सुवालले सभामुखलाई सचेत गराउनुभयो ।
भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीले सांसद सुवालको विधेयकमा विरोधको सूचनाबारे स्पष्टीकरण दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले सांसद सुवाललाई विरोधको सूचना फिर्ता लिने वा नलिने भनी समय दिनुभयो ।
सांसद सुवालले देशको विभिन्न ठाउँमा जस्तै भक्तपुरको नलिञ्चोक र काँक्राबारीमा सरकारी दलका समर्थकहरू लागेर जङ्गल मासेर घडेरी बनाइरहेको हुँदा यसको विरोध स्थानीय जनताबाट भइरहेको छ । आवश्यकतानुसार पालिकाले घडेरी विकास गर्ने, जङ्गल नमास्ने उद्देश्यसहित राखिएको विरोधको सूचना फिर्ता नलिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विरोधको सूचना बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सुवालले पक्षमा मत दिनुभयो । सत्तापक्षका सांसदहरूले विरोधको सूचनाको विपक्षमा मत दिए ।)