आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा देश र जनताको हितका विषयहरू स्पष्टसँग उल्लेख भएको छैन । कतिपय विषय पुराना हुन् अर्थात् नवीनता छैन । नीति तथा कार्यक्रमको कमजोरी देहायबमोजिम उल्लेख गर्न चाहन्छु –
प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अर्थ आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पनि हो । यसलाई जोड दिई सरकारले काम गर्नु जरुरी छ । विदेशी पुँजी लगानी गर्नेहरूलाई आयकर, भन्सार महसुल र अन्य कर छुट दिनु ‘गाई मारी बाघ पोस्नु’ जस्तै हो, प्रजातन्त्र होइन, निरङ्कुशतन्त्र हो ।
नीति कार्यक्रममा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सीमा सुरक्षाबारे संयुक्त संसद्मा ‘सुगा रटाइ’ भइरहँदा दार्चुला जिल्लाको वीरेन्द्रनगरको नेपाली भूमिमा भारतबाट पुनः तटबन्ध निर्माण भइरहेको किन रोकिएन ? के अब नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको औचित्य रहेन ?
२०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता ओलीजी तीन पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले पनि तुइन विस्थापन गर्ने दोहो¥याइएको छ । यो जङ्गबहादुरको बाटोजस्तै हो र ? पद ओगट्ने राम्रो काम केही नगर्ने र ?
प्रधानमन्त्री ओलीजी विपक्षीमा हुनुहुँदा गिरीबन्धु चिया बगानको ७० विघा जमिन कमिसनमा बेचिएको सुनाउनुभयो । सो जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विषय यो नीति कार्यक्रममा किन आएन ?
एक पूर्वगर्भनरका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको लागि १ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको र ४० करोड रुपैयाँ पेस्की बुझाइएको सार्वजनिक भयो । यसमा लेनदेन गर्ने को को हुन् ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अघिल्ला कार्यकारी प्रमुखले १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा पारेको भए यसको जवाफदेही सम्बन्धित प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि हुनुपर्ने होइन र ? ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल नउठाउने नबुझाउने को को हुन् ? ६०–७० अर्ब रुपैयाँ कर छली गर्ने विदेशी मोवाइल सेवा कम्पनीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘सबैभन्दा बढी कर तिरेको’ भनी सम्मान गर्नु ‘चोरलाई चौतारो’ जस्तो किन होइन ?
राजतन्त्रले सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र अहिले राजतन्त्रको बहस गर्नु केटाकेटी बेलाको लुगा ठुलो हुँदा ठीक नहुने नीति कार्यक्रममा स्पष्टसँग किन लेखिएन ?
जनआन्दोलनका सहिद र घाइतेहरूको सपना– उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नहुने, उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधान र सेवा सामाजिकीकरण, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुने किन उल्लेख गरिएन ? संविधान संशोधन यसैअनुसार गर्ने प्रतिबद्धता किन आएन ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद् सदस्यबाहेक राष्ट्रपति अनुकूल सानो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने वाचा किन आएन ?
सम्भावना नभएका परियोजना र त्रुटीपूर्ण परियोजना हटाएर पुग्छ र ? त्यस्ता योजनाहरू समावेश किन गरियो ? यसबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्दैन र ?
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाहीको बाचा किन आएन ?
नेपालको नदीनाला भारतको साझा भनी भारतसँग गरिएको सम्झौता र जलविद्युत् परियोजना भारतलाई दिने सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता किन आएन ? भारतसँगै विद्युत् किनेर नेपालमा लोडसेडिङ हटेको दाबी गरेका देशद्रोहीलाई कारबाही हुने विषय किन आएन ?
स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता रकम अस्पतालहरूलाई अविलम्ब भुक्तानी गराउने विषय किन आएन ? सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको नाममा मुट्ठीभरका पुँजीपतिवर्गको ‘दुहुनो गाई’ बनाउन किन दिइयो ? निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको नेतृत्व गराउनु ‘सुकेको रुखमा पानी हाल्नु’ जस्तै किन होइन ?
अर्बौँ रुपैयाँको विदेशी पुँजीलाई कर छुट दिने नीति ‘गाई मारी बाघ पोस्ने’ जस्तै किन होइन ? मुट्ठीभरका नेपालको वर्षमा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने अर्कोतिर असङ्ख्य गरिब जनताको हातमुख जोर्न धौ धौ हुने नीति कसरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हुनसक्छ ?
पाँचतारे होटेलमा एमसीए कार्यालय सञ्चालन गरी डलरमा तलब भत्ता खानेहरूबाट हालसम्मको खर्च असुल गर्ने बाचा किन आएन ?
नेपालको हिमाल, पहाड, तराईमा पाइने फलपूmल खेती प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता किन आएन ? कृषि अनुदान किसानको घरदैलोमा उपलब्ध गराउने वाचा किन आएन ? २०१६ सालको बिर्ता उन्मूलन र २०२१ सालको भूूमिसुधार कार्यान्वयन नभएकोबारे एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने नीति किन आएन ? गुठी जग्गा जोताहा किसानको नाममा रैतानी गराउने नीति किन आएन ? सहकारी संस्थामा यसको उद्देश्यअनुसार जोताहा किसानलाई सदस्य बनाउने र सहकारी ठगहरूलाई सदस्य नबनाउने नीति किन आएन ?
चुरे दोहन गराउने अधिकारीहरूलाई कारबाही किन भएन ? हरियो वन नेपालको धन बनाउनेहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता किन आएन ? नदीजन्य स्रोत उत्खननको कारण सडक र पुल भासिएमा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउने किन आएन ?
७५३ वटै स्थानीय तहमा सहर विकास गर्नु जरुरी छ । भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र, प्रदूषणको थलो काठमाडौँ उपत्यकामा देशको सबैतिरबाट बसाइँसराइ गराएर जनतालाई ‘एकचिहान’ हुन नदिने प्रतिबद्धता किन आएन ? एउटा बस्ती वरिपरि कृषि, खुला क्षेत्र, वन, पानीको स्रोत संरक्षण हुने व्यवस्था गरी बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र गराउने कानुन बनाउने प्रतिबद्धता किन आएन ?
सङ्घीय राजधानी दाङमा सारेर पश्चिम नेपालबाट विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता किन आएन ? आ.व. २०७३/७४ र ०७८/७९ को प्रतिबद्धताअनुसार विश्व सम्पदा सूची दरबार क्षेत्रसँग जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र आगामी आवको पहिलो चौमासिकभित्र स्थानान्तरण गर्ने, नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाको वाचाअनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने र भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपथ्र्यो । विद्यालय तहमा ‘स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा’ अनिवार्य हुने नीति आउनुपथ्र्यो । वडाको टोल टोलमा ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन र शिशुस्याहार तथा बालोद्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने स्पष्ट वाचा आउनुपथ्र्यो ।
सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती र यसैको सिलसिलाको रूपमा अघि बढिरहेको नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बन्दोबस्त खारेज गर्ने नीति आउनुपथ्र्यो । विदेशी पुँजी ल्याएर देशलाई नवउपनिवेश बनाउने लगानी बोर्ड खारेज गर्ने र विदेशबाट बजेट ल्याएर सरकारको समानान्तर खर्च गर्ने एनजीओ र आइएनजीओ खारेज गर्ने प्रतिबद्धता किन आएन ?
१२ खर्ब बढी बेरुजु र २७ खर्ब बढी ऋण देशलाई बोकाउनेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता किन आएन ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल सरकारको आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेस गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सारः सं.)
