काठमाडौँ, ४ चैत । उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको ६ वर्षपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन ग¥यो । यति सुस्त किन ? बिनाबिल उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन पाइँदैन । यसर्थ, अनिवार्य बिल लिने दिने गराउनेतर्फ सरकारको पहल हुनु जरुरी छ । उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा सरकारले सित्तैमा लडिदिनु आवश्यक छ ।
गाउँ–गाउँमा सडक र हात–हातमा मोबाइल पुगे पनि देशको सन्तुलित विकास नहुँदा गाउँका बस्तीहरू प्रदेश र सङ्घको राजधानीमा स्थानान्तरण भइरहेका छन् । नेपालमा मोबाइल मर्मत हुँदैन । मोबाइल निर्माण कहिले हुने हो ?
बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुन बनाएर देशको सन्तुलित विकास गर्न र मोबाइललगायत आईटी उपकरण नेपालमै निर्माण गर्न नयाँ पुस्तालाई उपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ । जनताका प्रतिनिधि र सरकारका उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो जिल्लामा बसेर देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
गैरआवासीय नेपालीको नाममा विदेशीलाई नागरिकता दिन नहुने
यो विधेयकलाई सोझै संसद्को बैठकमा छलफल गर्नुभन्दा दफावार छलफलको निम्ति समितिमा पठाउनु प्रजातान्त्रिक हुनेछ । साथसाथै जनमत सङ्कलनमा पनि जानु उपयुक्त हुनेछ ।
यो विधेयकले सुशासन कायम हुन्न । यसकारण, नाम ‘सुशासन विधेयक’ भन्नु उपयुक्त होइन । बिनाकानुन पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनु अख्तियार दुरुपयोग हो । अख्तियार लाग्ने विषय सरकारले बेवास्ता गरेर कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?
जनताबाट उठेको करले बनेको राज्य कोषलाई दुरुपयोग गरेर क–कसले सुविधा दिएको र लिएको हो ? छानबिन गर्न एउटा समिति बनाइए सुशासनमा बल पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीहरूले सम्बन्धित सचिवसँग, सचिवहरूले विभागीय प्रमुखसँग, विभागीय प्रमुखले कार्यालय प्रमुखसँगको कार्यसम्पादन गर्ने नाटकबाट कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुखसँग स्वयम्सेवी भावना भएमात्र सुशासन कायम हुन्छ ।
अहिले ७७ जिल्लाकै सरकारी कार्यालयहरूमा घुसबिना काम हुने अवस्था छैन, कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? सिंहदरबारमा सुशासन कायम नभए जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि सुशासन कायम हुनेछैन । एक जना सचिवले ‘सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा’ भनेर बोलेका थिए । यो अहिलेसम्म कायम छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी आमजनतालाई सुसंस्कृत बनाएर सुशासन कायम गर्ने प्रावधान विधेयकमा लेख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विधेयकमा घरेलु हिंसाको विषय पनि आएको छ । आर्थिक असमानताको कारण घरेलु हिंसा बढेको हो । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न देशभित्र रोजगारी जरुरी छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन भए घरेलु हिंसा न्यून गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न पनि सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त आवश्यक छ । सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ, सुशासन कसरी कायम हुन्छ ?
सिंहदरबारमा कर्मचारी थुपारेर स्थानीय तह र देशको विकास हुनेछैन । कर्मचारीको काज, सरुवा, बढुवा सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेर सुशासन कायम हुन्छ र ? ७७ जिल्लाकै स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिएर विकास गराउनु जरुरी छ ।
सरकारले संसद्मा उठेका विषयअनुसार काम गर्न नचाहेको जनगुनासो पनि हो । सरकारमा गएकाहरूले आफ्नो पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा लागेको हुँदा जनताले स्वतन्त्र र निष्पक्ष नपाएको हो । यो अवस्थामा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?
स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत जनताको उपचार गरेका अस्पतालहरूलाई १८ अर्ब भुक्तानी बक्यौता अविलम्ब उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत कर उठाएर स्वास्थ्य बीमाको खर्च जुटाउने भन्ने विषय पनि आएको छ । यसको लागि ६ महिना, एक वर्ष कुर्नुपर्ने किन ? सरकारले तत्काल गर्नु आवश्यक छ ।
बीमामा उपलब्ध औषधिको गुणस्तरको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सरकारले औषधि उद्योगमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नु जरुरी छ । अनुगमनको नाममा उद्योगी–व्यापारीसँग कमिसन खाने काम सरकारले गर्नुहुन्न ।
ऋण र अनुदान लिएर कर्मचारीको पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण दिनुभन्दा नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र प्रगतिशील कर लगाएर निवृत्तिभरणको बन्दोबस्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले ८ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरी ७७ जिल्लाका ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कक्षा ११–१२ देखि स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गराएको हुँदा भक्तपुर नगरपालिकाको मागअनुसार ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरी भक्तपुर नपा वडा नं १ स्थित सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गा प्रदान गर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
प्रमको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जवाफ
नेपाल सरकारले दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखेको छैन ।
सांसद सुवालद्वारा विधेयकमा संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी
मन्त्रीले नेपालमा दाहोरो नागरिकताको व्यवस्था छैन भन्नुभयो । यसकारण, गैरआवासीय नेपालीको नाउँमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिनु उपयुक्त होइन । यो विधेयकमा राखेको आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ को छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
धरानदेखि काठमाडौँसम्म सहकारी संस्थाको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने कुन सरकारी पार्टीको संरक्षणमा ?
सहकारीसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलको निम्ति सम्बन्धित समितिमा पठाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसबारे जनमतसमेत सङ्कलन गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । सोझै संसद्मा दफावार छलफल गरेर पारित गर्नु औपचारिकतामात्र हुनेछ । अहिले साँझ ५ः०० बज्दै छ माननीयहरूको उपस्थिति निकै कम छ । जनताको बिच छलफल गर्नुपर्ने विषय माननीयहरूको कम उपस्थितिमा औपचारिकता निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्न ।
धरानमा सहकारी संस्थाको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका एक सञ्चालकले काठमाडौँ न्युरोडमा सहकारी संस्था खोलेर २ अर्बभन्दा बढी ठगेको विषय सार्वजनिक भयो । जनताको अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने उक्त सञ्चालक धरानमा कुन सरकारी पार्टी र न्युरोडमा कुन सरकारी पार्टीको झन्डा बोकेर सुरक्षित भएका हुन् ? जनताले प्रश्न उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालले चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवसको लागि ‘मर्यादित सहकारी, समुन्नत समाज’ को नारासहित सहकारी दिवस सम्पन्न गर्ने घोषणा ग¥यो । महासङ्घको नेतृत्वमा बसेकाहरूले सहकारी संस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासनको आधारमा मर्यादित बनाई समुन्नत समाज निर्माणसँगै सहकारी क्षेत्रको महत्व अझ बढिरहेको दाबी गरेको पनि सार्वजनिक भयो । नेपालमा २०१३ साल चैत २० गतेबाट सहकारी संस्था अगाडि बढेको भन्ने होइन, २००८ सालयता किसान आन्दोलनसँगै जोताहा किसानको गर्जो टार्न र ब्याजखोर तथा साहुकारको शोषणबाट मुक्त गर्न ‘धर्म भकारी’ जस्तै सहकारी सुरु भएको हो ।
महासङ्घको नेतृत्वमा बस्नेहरूले ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था भएको, यसमा ७३ लाख बढी सदस्य आबद्ध भएको र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न योगदान पुगेको दाबी गरे । ती नेतृत्व गर्नेहरूले सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको सर्वसाधारण जनताको ४ खर्बभन्दा बढी ठगी भएको र १७ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था खारेजीमा पर्ने विषय बोलेका छैनन् । सहकारी संस्थामा भएको खर्बौँ ठगीमा जिल्ला, प्रदेश, महासङ्घलगायत सहकारी बैङ्कलाई पनि जवाफदेही बनाउने विषयसँगै राहदानी जफत गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नु जरुरी छ ।
महासङ्घ र सहकारी बैङ्क हुँदै जनताको बचत नाटो सैन्य सङ्गठन देशका सरकारहरूको हितमा दुरुपयोग भइरहेको विषयसमेत बाहिर आएको छ । सरकारले यो विषयबारे स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । आजसम्म सहकारी मन्त्री भएकाहरूलाई पनि अहिलेको खर्बौँ रुपैयाँ बचत ठगीमा जवाफदेही बनाउने प्रावधान यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ ।
सहकारी संस्थामा ठगहरू सदस्य हुन नपाउने, जोताहा किसान र गरिब वर्गको हितको निम्ति कृषि, घरेलु र कुटीर व्यवसायलाई सहयोग गराउने विषय विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा सीमित गरीे सङ्घ र प्रदेश कार्यक्षेत्र हुने गरी सहकारी संस्था दर्ता गर्न मिल्ने प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्दछ । नहटाइए सहकारी ठगी अझ बढ्नेछ ।
सहकारी संस्थालाई स्वायत्त र स्वशासित पनि भन्नु हुन्न । राष्ट्रिय स्तरको बैङ्कको ठाउँमा सरकारी स्वामित्व भएको बैङ्क राख्नुपर्छ । निजी बैङ्कमा सहकारीको पैसा राख्न नपाउने प्रावधान आवश्यक छ । निजी बैङ्कहरू पनि जोखिममा छन् ।
सहकारी संस्थाको खर्बौँ रुपैयाँ ठगी गरेका ठगको पक्ष नलिने र सहकारी संस्थाको बचत ठगी गरेकाहरूको लगानी र सम्पत्ति जफत गरी सर्वसाधारण जनतालाई फिर्ता गर्ने व्यहोरा सहकारी प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको सपथमा उल्लेख गर्नुपर्छ । ‘सहकारी ठगहरूको पक्षमा लाग्दैनौँ’ भनेर सपथ गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
सहकारी संस्था आफै लक्ष्य होइन, माध्यममात्र हो । चक्लाबन्दी र राजकीय खेतीसँगै सरकारका ठुल्ठुला उद्योगहरू विकास भएपछि सहकारी संस्था आवश्यक नहुनेबारे संसद् स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
सहकारी संस्थामा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी नागरिकलाई सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था भए सहकारी ठगी घट्नेछ । सामाजिकीकरणको साथसाथै निजी बैङ्कहरूलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएमा पनि सहकारी ठगी र बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ को छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
